औरंगाबाद: जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण विभागाच्या दप्‍तर दिरंगाईमुळे सन 2016-17 व 2017-2018 मध्ये उपकरातील 20 टक्के रक्‍कम अखर्चित राहिली. त्यावर उपाय म्हणून कचराकुंड्या घेतल्या गेल्या. त्यांच्या खरेदीतही मोठा अपहार झाला. यावर सर्वसाधारण सभेत खल होऊन दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचा ठराव झाला. हा ठराव होऊन 10 महिने लोटले;पण कारवाई काय झाली, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. 

जि.प. समाजकल्याण विभागाचा बृहत आराखडा मंजूर नाही. त्यामुळे या विभागास उपकरातून देऊ केलेला निधी वर्षानुवर्षे अखर्चित राहतो अशी सबब प्रशासन अधिकार्‍यांनी मांडली होती.  यंदाच्या आर्थिक वर्षात पाच महिन्यांपूर्वीच बृहत आराखडा मंजूर झालेला आहे. तरीसुद्धा दलित वस्ती सुधार, वैयक्‍तिक लाभाच्या तसेच सार्वजनिक स्वरुपाच्या योजनांची अंमलबजावणी कासवगतीने सुरू आहे. यामुळे यंदाही उपकरातील 20 टक्के निधीतील खूप मोठी रक्‍कम अखर्चित राहण्याची शक्यता गडद झाली आहे. 

गतवर्षी दलित वस्त्यांमध्ये कचराकुंड्या खरेदी करण्याची योजना होती. ज्या एकाच कंपनीच्या व एकाच आकाराच्या कचरा कुंड्या बाजारात नाममात्र 3 हजार रुपयांमध्ये खरेदी करता येतात;परंतु  त्याच  एका कचराकुंडीची खरेदी ग्रामपंचायतीने 17 हजार 24 रुपयांमध्ये खरेदी केल्याच्या पावत्या दाखल केल्या. यावर भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य एल. जी. गायकवाड यांनी सर्वसाधारण सभेत आक्षेप नोंदवला होता. याबाबत दीर्घवेळ चर्चा होऊन, संबंधित ग्रामपंचायतीला पैसे दिले जाणार नाहीत. शिवाय या अपहारास कोणता अधिकारी जबाबदार आहे, त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन जि.प. अध्यक्षा अ‍ॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी दिले होते;परंतु पुढे त्याबाबत काय कारवाई करण्यात आली हे अद्यापही समोर आलेले नाही. याबाबत जि.प. वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.